मराठी जगवायची असेल तर मराठी शाळा नुसत्या चालल्या पाहिजेत असे नाहीतर त्या चालविल्या गेल्या पाहिजेत. माय मराठी साठी "मराठी शाळा टिकू द्या ; मराठी शिकू द्या" हि मागणी सर्वस्वी जोर धरू लागली आहे, पण महाराष्ट्रातील मराठी शाळांच्या प्रश्नावर भाष्य करताना मुंबईसह अनेक ठिकाणी खाजगी शाळांमध्ये वाढत असलेल्या विद्यार्थी संख्येचा गांभीर्याने विचार व्हायला हवा. मुंबईत मराठी आणि गुजराती शाळांची विद्यार्थी संख्या प्रचंड खालावत असून पालिका शाळांमध्ये शिक्षक अतिरिक्त झाले आहेत. एकीकडे खाजगी शाळातील वाढती विद्यार्थी संख्या आणि मुंबईतील पालिका शाळातील कमी होणारे विद्यार्थी असे चित्र म्हणजे पालिका शाळाबद्दल पालकांची उदासीनता स्पष्ट करणारे आहे. हीच उदासीनता मराठी जगविण्याच्या पायरीताला मोठा अडथळा ठरते आहे.
आज बृहन्मुंबईत मराठी शाळांची संख्या ४१३, विद्यार्थी १०२२१४ तर शिक्षक ४२६१ आहे. मुंबईतील सर्व माध्यमाच्या अनुदानित शाळा ४२७ विद्यार्थी १९१८९२ तर शिक्षक ३८१३ तर विना अनुदानित शाळा ६२९ विद्यार्थी २७८०४० शिक्षक ६२८२ अशी तफावत
दिसून येते. म्हणजे अनुदानित शाळांपेक्षा विनानुदानित शाळां व विद्यार्थी जास्त आहेत , यातच मराठी आणि गुजराती माध्यम शाळांची विद्यार्थी संख्या प्रकाशाने मंदावल्याचे खुद शिक्षणाधिकारी आबासाहेब जाधव यांनीच कबूल केले आहे. पालिका शाळांविषयी बदललेली पालकांची मानसिकता हे मुख्य कारण तर आहेच पण त्याच बरोबर सरकारी अनास्थेमुळे त्यात अधिकच भर पडली आहे. दुसर्याच्या मुलाने हाय, हेलो आणि गुड मोर्निंग म्हटले म्हणजे आपल्या मुलाने त्यात शाळेच जायला पाहिजे , फादर, मदरचीच चांगली शाळा आहे.पालिका शाळा हि जणू गरीब, कष्टकर्यांची आमची मुले त्यांच्याबरोबर छे ! हि प्रतिमा बदलण्यासाठी शाळा आणि पालक यात समन्वय राखता आला पाहिजे.
शाळांचा दर्जा कमालीचा घसरतो
आम्हाला पण वाटत आमच्या मुलांनी मराठीत शिकावं कारण आम्हाला मराठीचा अभिमान आहे . पण इंग्रजी पण आलाच पाहिजे ना ती तर काळाची गरज आहे. खाजगी शाळांच्या तुलनेत पालिका किंवा शासकीय शाळेतून दर्जेदर शिक्षण मिळत नाही, काही शिक्षक फक्त नोकरी म्हणून शिकवितात. या शिक्षकांची तपासणी करावी, ते काय शिकवितात त्याचा आढावा घ्यावा मग परिस्थिती लक्षात येईल आणि पालक का उदासीन झालेत ते कळू शकेल. शासकीय शाळांचा दर्जा कमालीचा घसरत चाललाय. विद्यार्थी पास होण्याची चिंता असताना चांगल्या निकालाची अपेक्षा तरी कशी करणार. म्हणून जाणीव पूर्वक अधिक पैसे देवून खाजगी शाळा हाच एकमेव पर्याय आमच्या समोर असल्याचे प्रशांत वेंगुर्लेकर सांगतात.
शिक्षणाधिकारीकाऱ्याना जास्तीचे अधिकार नाहीत !
मुळात खाजगी शाळांच्यापेक्षा अधिक सुविधा पालिका शाळांमध्ये उपलब्ध आहेत पण त्यांचा वापर होत नाही.यासाठी विविध सुधार उपक्रम, मुलांच्या आवडीचे शिक्षण, बालभवन, शैक्षणिक साधनांचा वापर, संगणक प्रणालीचा प्रभावी वापर, व्हर्चुअल क्लासरूम तर शिक्षकांसाठी प्रशिक्षण, मानसिकता बदलासाठी कार्यक्रम, संगणक प्रणालीद्वारे थेट शाळा जोडणी प्रकल्प आणि शाळांतर्गत माहितीची देवाण घेवाण आदि योजनांची अंमलबजावणी सुरु करून दर्जेदार शिक्षण उपलब्ध करण्याचा मानस आहे. परंतु हे नवे प्रयोग करत असताना सतत शासनाच्या विविध विभागावर अवलंबून राहावे लागत असल्याने या प्रक्रियेस गती मिळत नाही. पर्यायाने ह्या योजना कागदावरच राहतात याउलट सर्व अधिकार एका ठिकाणी केंद्रित केले आणि शासनाकडून प्रस्ताव आले तर प्रक्रियेतला वेळ वाचेल नव्या योजनांना गती देता येईल, असे शिक्षणाधिकारी आबासाहेब जाधवांना वाटते.
‘होम’च नाही मग होमवर्क का ?
पालिका शाळांमधून विद्यार्थ्यांना होमवर्क दिला जातो , पण ज्या मुलांना घर नाही जी झोपडीत राहतात अशी मुल ते घरातलं(होम)वर्क करतीलच कसे ? पर्यायी वेळेचे योग्य नियोजन करत शाळेतच अभ्यास करून घेतल्याने अभ्यासाचा ताण मुलांवर येणार नाही. आणि होम वर्क नसल्याने मनसोक्त खेळता येणार आहे. कारण आज काळ एक नवीन प्रकार सुरु झाला आहे तो म्हणजे ट्युशन (खाजगी क्लास). शाळेतून येताच पुन्हा एकदा अभ्यासाच्या रहाटगाड्याला मुले जुपली जात आहेत. मग शाळेचा अभ्यास, ट्युशनचा अभ्यास आणि खेळ नक्की काय करायचं हा प्रशन मुलांना पडतो , त्यामुळेच अभ्यासाकडे मुलाचं दुर्लक्ष होत पण जर वेळेचे योग्य नियोजन करून शाळेतच योग्य दर्जेदार शिक्षण मिळाल आणि तिथेच अभ्यास करून घेतला गेला तर मुले निवांत घरी येतील जेणे करून पालक आपल्या पाल्याला अतिरिक्त खाजगी शिकवण्या करणार नाहीत.
‘शाळा’ काढणे हा धंदा ?
भारतीय संविधानाने १९ (१) (ग) या कलमान्वये भारतीय नागरिकाला व्यवसाय, धंदा करण्याचा मूलभूत हक्क प्रदान केला आहे. खाजगी विनाअनुदानित शाळासंचालकांच्या या शाळा मुळातच 'धंदा' या संज्ञेतर्गत येत असल्यामुळे १९-(१)(ग) अनुसार मिळालेल्या संरक्षणाला आपोआपच पात्र ठरलेले दिसतात. या खाजगी शाळेत येणाऱ्या मुलांना त्यांचे पालक स्वेच्छेने त्या शाळांचे नियम, शुल्क, अटी आदी मान्य असल्यामुळे पाठवत असतात , संथाचालकांच्या म्हणण्यानुसार धंदा करायचे म्हटले की त्यात नफा आलाच. त्यामुळेच या संस्थाचालकांची नफ्यासाठी वाटेल ते करायची तयारी असल्याचे रमेश जोशी सांगतात.
व्हर्चुअल नको रियलच द्या ?
बृहन्मुंबई पालिका शाळांमध्ये अलीकडेच मोठा उहापोह करून व्हर्चुअल क्लासरूमची नवी संकल्पना उदयास आणली गेली. पण आधीच दर्जेदार शिक्षणाच्या नावाने बोंब असलेल्या पालिका शाळांमध्ये विविध शैक्षणिक सुधार उपक्रम राबविलेच जात नसल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. मुलांच्या आवडी प्रमाणे जर शिक्षण दिले तर मुले अधिक उत्साहाने ती गोष्ट आत्मसात करतात. शैक्षणिक साहित्याचा वापर करून जर हसत खेळत शिक्षण दिल्यास मुलांमध्ये शिक्षणाबद्दल गोडवा निर्माण होतो पण यासाठी शिक्षकांच्या मानसिकतेत बदल केला पाहिजे. त्यासाठी शिक्षकांना प्रशिक्षण देणे गरजेचेआहे. व्हर्चुअल क्लासरूम सारखे प्रयोग राबवून अतिरिक्त शिक्षकांना घरी बसविणार का ? विद्यार्थी कमी आहेत तर शिक्षकांचा जास्तीचा वेळ विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यासाठी खर्ची घाला, गुणवत्ता वाढवावी, जुन्या योजनांची पुर्नआखणी करावी, नवीन संकल्पना वाईट नाहीत पण शिक्षा सुधार उपक्रम प्रभावीपणे ना राबविता व्हर्चुअल क्लासरूम सारखे खर्चिक पर्याय शोधणे म्हणजे हाताचे सोडून पळत्याच्या पाठी लागण्यासारखे नाही का ?
कशासाठी ?, कुणासाठी ?
मुळात शासनाने शिक्षणाच्या मूलभूत हक्काची प्रभावी अंमलबजावणी करताना,सरकारी शाळांतून शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अधिक पायाभूत आणि शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे. परंतु अतिरिक्त पैसे (डोनेशन) भरून ज्यांना आपल्या प्रतिष्ठेपोटी खाजगी शाळांमध्ये आपल्या मुलांनी शिक्षण घ्यावे असे वाटते, त्यांनी त्यासाठी जरूर खर्च करावा पण ते परवडत नाही म्हणून शहनाची दारे थोतावाने गैर आहे. आपल्याच करातून उब्या राहिलेल्या सरकारी शाळात मुल पाठवायची नाहीत आणि खाजगी शाळांची फी परवडत नाही म्हणून बोंब मारायची हे चुकीचे आहे . परवडत नसेल तर अशा शाळांत आपली मुले पाठवू नयेत. पालिका शाळांमध्ये चाणले शिक्षण मिळत नाही हि मानसिकता बदलण्याची गरज आहे. जास्त पैसे देऊन चांगले शिक्षण मिळते हि व्यावहारिकता शिक्षणासारख्या पवित्र साधनेला छेद देणारी आहे. महाराष्ट्र शासनाने विनाअनुदानित खाजगी शाळांच्या शैक्षणिक शुल्क वसूल करण्याबाबत केलेल्या अधिनियमांची खरच गरज होती का ? अधिनियमाचे प्रारूप म्हणजे प्रतिष्ठेच्या खोट्या हव्यासापोटी विनाअनुदानित मराठी आणि इंग्रजी माध्यमाच्या खाजगी शाळेत आपली मुले पाठविणाऱ्या पालकांच्या मानसिकतेला गोंजारण्यासाठी हा शासनाने चालविला खटाटोप आहे. या प्रारूपातून शिक्षण सम्राटांच्या विनाअनुदानित खाजगी शाळांच्या अधाशीपणाला कायदेशीर नियमितता प्राप्त होईल. शिक्षणावर आपण अधिक पैसे खर्च केले म्हणजे दजेर्दार शिक्षणमिळते, या पालकांच्या भ्रामक कल्पनेला खतपाणी घालण्याचेच काम यातून होत आहे. 'सरकारमुक्त शिक्षण' अशी फसवी घोषणा देऊन शिक्षण सम्राटांच्या खाजगी शाळांना फी वाढीच्या निमित्ताने प्रतिष्ठा देण्याचा हा प्रयत्न असल्याचा आरोप बृहन्मुंबई महापालिका शिक्षक सभेचे रमेश जोशी यांनी केला आहे.
जनसंपर्क विभागाला सोयर सूतक नाही !!
एरव्ही महापौर, आयुक्त यांच्या ना-नाप्रकारच्या कार्यक्रमांना दहा वेळा फोन करून पत्रकारांना बोलाविणारे जनसंपर्क अधिकारी, पालिका शाळेतील चांगल्या उपक्रमांना प्रसिद्धी का देत नाहीत, पालिका शाळा व जनता यातील दुवा बनून का प्रयत्न करीत नाहीत. खरतर जनसंपर्क विभागाने शासन आणि जनता या दोहोन मध्ये योग्य समन्वय घडवून आणला पाहिजे. पालिका शाळे विषयी बदललेली प्रतिमा स्वच्छ केली पाहिजे. पालकांच्या मानसिकतेत बदल करण्या साठी शाळा आणि पालकांच्या भेटी घडविल्या पाहिजेत , शिक्षक पालक संघासारखे नवे उपक्रम राबवून शाळेची प्रतिमा उंचावण्यासाठी सर्वसामान्य पर्यंत पोहचले पाहिजे, मग त्यासाठी प्रत्यक्ष भेटी, जाहिराती, सभा - संमेलने आदि प्रयोग केल्यास शाळा आणि पालक यांची जवळीकता वाढून पालिका शाळामधील विद्यार्थी संख्या वाढण्यास मदतच होईल. पण जनसंपर्क विभाग आपल्या मर्यादा सोडायलाच तयार नसल्याने पालिका शाळाबद्दल जनसंपर्क विभागाला सोयर सूतकच नसल्याचे दिसते.
"शिक्षणाचा हक्क" कायद्यान्वये आपल्या मातृभाषेत प्राथमिक शिक्षण घेण्याचा अधिकार प्रत्येक नागरिकास आहे. आणि अशा कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी शासन कटीबद्ध आहे. परतू शिक्षणाच्या योजना राबिवणारे फारच उदासीन असल्यामुळे आपल्याच मातृभाषेत दर्जेदार शिक्षणासाठी खाजगी संस्थाचे पेव फुटले आहे. साहजिकच आपल्याच करातून चालविल्या जाणाऱ्या पालिका शाळा
असतानाही खाजगी संस्थांचे धन जाणूनबुजून आपणच वाढवत आहोत. शासनाच्या काही अकार्यक्षम मंत्री, अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यामुळे पुरेशी व्यवस्था असूनही अयोग्य नियोजनाभावी शासकीय/ निमशासकीय शाळांची अवस्था दयनीय होत चालली आहे. इतकेच नव्हे तर काहींच्या शिक्षण संस्था तर काही अशा संस्थेवर पदाधिकारीच असल्याचे स्पष्ट होते. मग अशा नफा कमावून देणाऱ्या शाळा कुणाला नकोत ? मराठीच्या नावाने गळे काढणारेच या स्थितीस जबाबदार आहेत. जर शाळा सुधार उपक्रम राबवून पुन्हा पालिका शाळातून दर्जेदार शिक्षण सुरु झाल्यास मराठीच्या नावाने गळे काढणारे आपल्या पाल्याला खाजगी शाळेतून काढून पालिका शाळात घालतील का ? तेव्हा मात्र "दुसऱ्यास सांगे ब्रम्हज्ञान... " अशी अवस्था असते यांची. पण आज खरच गरज आहे ती मराठी माणसाने आपल्या पाल्याला किमान प्रार्थमिक शिक्षण तरी शासकीय/ निमशासकीय किवा पालिका शाळातूनच द्यायलाच हवे. तरच मराठी शाळा टिकेल आणि साहजिकच मराठीहि. यासाठी मराठीच्याप्रती आपले कर्तव्य पार पाडण्यासाठी शासनाबरोबरच प्रत्येक मराठीजनाने अधिक संवेदनक्षम असण्याची गरज आहे.
देशात एका नव्या क्रांती साठी ७८ वर्षाचा तरुण सलग ७८ तास उपोषणास बसून भ्रष्टाचाराविरुद्ध बिगुल वाजवतो आणि दुसरीकडे मात्र करोडो रुपयाचा क्षणात चकाचुर करणारा आयपीएल उद्घाटन सोहळा बघण्यात आपण मश्ग्गुल आहोत. काय म्हणावे याला ? भारत आणि इंडिया असा फरक पहिल्या पासूनच दिसत असतानाच आता श्रीमत आणि सर्वसामान्य असाच फरक या आंदोलनात प्रामुख्याने दिसून आला. कालच मुंबई मेघा पाटकरांच्या आंदोलनाला म्हणावा तसा तरुण दिसत न्हवता. आज मात्र सुट्टी घेत मेणबत्ती पेटवून गेटवे पर्यंत हजारो तरुण आणि सिने कलाकार एकत्र आले होते.
आता एक प्रश्न उनुत्तरीतच राहतो तो म्हणजे आपण खरच भ्रष्टाचारी मुक्त भारत बनवू ? अण्णांनी ज्यासाठी सलग ७८ तास केलेल्या परिश्रमाचे चीज होईल का ? आज "गली ग