Sunday, September 9, 2012

मुंबईत "राईट टू पी"साठी महिलांचे आंदोलन


स्वतंत्र स्वच्छतागृहासाठी मुंबईत महिलांचे आंदोलन 

मुंबईत महिलांसाठी मोफत, स्वच्छ, सुरक्षित आणि स्वतंत्र असे सुलभ सार्वजनिक स्वच्छतागृह असावे या मागणीसाठी मुंबईतील महिलांनी आझाद मैदानात निदर्शने करीत आंदोलन केले. मुंबईसारख्या महानगरीत महिलांसाठी पुरेशी स्वच्छतागृहे उपलब्ध नाहीत याचा त्रास महिलांच्या आरोग्यावर होवू लागला आहे. या संदर्भात अनेक तक्रारीही मुंबई महानगरपालिकेकडे  दाखल करण्यात आल्या. मुंबईतील ३० सामाजिक संस्था महिलांसाठी मोफत, स्वच्छ, सुरक्षित स्वच्छतागृहाच्या मागणीसाठी गेले वर्षभर महानगरपालिकेकडे पाठपुरावा करीत आहेत. परंतु पालिकेतील सत्ताधारी आणि ढिम्म प्रशासन मात्र या मागणीकडे कानाडोळा करीत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यामुळेच आपल्या मागण्या मान्य करण्यासाठी आणि या सुन्न पालिकेला जागे करण्यासाठी मुंबई पालिकेसमोरील आझाद मैदानात महिलांनी एकत्र येवून निदर्शने केली.

महिलांना हवे  मोफत, स्वच्छ, सुरक्षित आणि स्वतंत्र स्वच्छतागृह 

महिलांसाठी मोफत, स्वच्छ, सुरक्षित आणि स्वतंत्र असे सुलभ सार्वजनिक स्वच्छतागृह असावे. सार्वजनिक स्वच्छतागृहाचे व्यवस्थापन महिलांच्या सामाजिक संस्थांना द्यावे. प्रत्येक दोन किलोमीटर परिसरात स्वतंत्र असे सुलभ सार्वजनिक स्वच्छतागृह असावे. 
शहर नियोजन आराखड्यात महिलांसाठी स्वतंत्र असे सुलभ सार्वजनिक स्वच्छतागृहाची अमलबजावणी करावी. अशा मागण्याचे निवेदन मुंबई महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीचे अध्यक्ष राहुल शेवाळे यांना देण्यात आले. यावेळी राहुल शेवाळे म्हणाले सार्वजनिक स्वच्छतागृहाचे व्यवस्थापन करणाऱ्या संस्थाना महिलांकडून कोणतेही शुल्क आकारू नये असे सांगितले आहे , यानंतरही ज्या संस्था शुल्क  आकारणी करतील त्यावर कडक कारवाई करण्यात येईल. तसेच नवीन सार्वजनिक स्वच्छतागृहासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली आहे.

महिलांचा कोंडमारा होतो 

लाखो -करोडो रुपये नागरी सुविधावर खर्च केल्याचा बहाणा करणाऱ्या मुंबई महानगर पालिकेवर महिलांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. मुंबईत झालेल्या आंदोलनामुळे मात्र पालिकेच्या नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या आश्वासनाला हरताळ फासल्याचे सिद्ध झाले आहे. मुंबईत महिला कामा निमित्ताने घराबाहेर असल्याने त्यांना स्वच्छतागृहाची गरच भासते. मुंबईत पुरुषांसाठी साधारण २८४९ सुलभ शौचालये आहेत मात्र महिलांसाठी स्वतंत्र शौचालय नाही. पण रेल्वे स्थानकावरची स्वच्छतागृहे सदानकाळ बंद तर काही अस्वच्छ, तुटलेली; अशीच काही स्थिती आहे सुलभ शौचालयांची. तर काही ठिकाणी सुलभ शौचालय वापरण्यासाठी पैसेही आकारले जातात. त्यामुळे महिलांचा कोंडमारा होतो. यासाठीच महिलांनी निदर्शनाचे हत्यार उपसले. या पुढे कार्यवाही न झाल्यास उग्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराहि या आंदोलन कर्त्यांनी दिला आहे. आता प्रशासन मोठ्या आंदोलनाची वाट पाहणार काय ? 

Thursday, August 16, 2012

आता पोलिसांनी आझाद मैदानात मोर्चा काढावा का ?????





राजधानीतील हिंसाचार ....
देशाची आर्थिक राजधानी ... देशाच्या आणि जगाच्या दृष्टीने महत्वाचे शहर मुंबई ..... पुन्हा एकदा नव्या चक्रव्ह्यूवात गुरफटलेले आहे.  मुंबई सीएसटी स्थानक परिसरात गेल्या शनिवारी झालेल्या हिंसाचाराने पोलीस यंत्रणेची नाही तर सरकार आणि जनतेची पूर्ण नाचक्की केली आहे. देशाच्या एकात्मतेला ठेच पोहोचविणारा हा हिंसाचार म्हणजे मानवतेला कलंक म्हटला तर वावगे ठरणार नाही. रझा अकादमीच्या आंदोलनाच्या वेळी जमाव हिंसक झाल्याचे रझा अकादमीच्या प्रवक्त्या कडून स्पष्ठ करण्यात आले आणि रझा अकादमीने या हिंसाचाराच्या जबाबदारीतून परस्पररित्या हात वर केले असले तरी त्यात कोण सामील होते हे आता जनतेने ओळखले आहे. पोलिसांवर - पत्रकारांवर हल्ला करून आणि माध्यमांच्या गाड्याचे हेतू पुरस्कार रित्या  नुकसान केले गेले. आझाद मैदान परिसरातील शहीद स्मारक, बेस्ट बस, पोलीस आयुक्ताची गाडी आदींची तोडफोड करीत पोलिसांची शस्त्रे हि पळविण्यात आली. परंतु सगळ्यात किळसवाणा प्रकार म्हणजे आझाद मैदान येथे शनिवारी झालेल्या हिंसाचारात आंदोलकांनी महिला पोलीस शिपायांचा केलेला विनयभंग......
तर त्यांच्या अंगावर काटा उभा राहतो...........                   
मुंबई सारख्या शहरात पोलीस सुरक्षित नसल्याचे ज्वलंत उदाहरण म्हणजे काल शनिवारचा हिंसाचार . जे पोलीस आपले आणि आपल्या महिला कर्मचार्याचे संरक्षण करू शकत नाहीत तर मग राज्यात महिला सुरक्षा वा सबलीकरणाचे काय ? ज्या सात महिला पोलीस शिपायांचा विनयभंग केला ‘त्या’ अद्यापही भेदरलेल्या अवस्थेत आहेत.. त्या आंदोलन कर्त्याची हिम्मत कशी झाली या महिला पोलिसांकडे वर डोळे करून पहाण्याची आमचे आबा काय करतायेत.. फक्त पोलिसांची शेपूट पीरगळणार काय आबा ??  शनिवारच्या घटनेला आज आठवडा पूर्ण झाला तरी त्यापैकी काही महिलांचे मानसिक संतुलन बिघडले असल्याचे वृत्त आहे. या महिला पोलीस जरी असल्या तरी ती एक स्त्री आहे त्यामुळे आता आपल्यावर झालेल्या अत्याचाराबाबत त्या बोलण्याचे टाळत आहेत. यात आमचे मुंबई चे आयुक्तांनी परिसीमा गाठली त्यांनी जाहीरच केले कि कोणत्याही महिला शिपायांवर विनयभंग झाला नाही. पण आयुक्त अरूप पटनायक तोंडघशी पडायला वेळ लागला नाही. सुरुवातीला अमान्य करणाऱ्या पोलीस आयुक्तांनी नंतर मात्र महिला शिपायांवर विनयभंग झाल्याचे मान्य केले. या सातही महिला मुंबई पोलिसांच्या मरोळ येथील सशस्त्र पोलीस दलातील होत्या. असे असूनही जर सशस्त्र पोलीस दलातील महिलांची अशी स्थिती होते. तर त्या हिंसाचाराची कल्पनाही केल्यास धडकी भरेल. त्यापैकी दोघींना लोखंडी सळईने मारहाण करण्यात आली. मारहाण झाल्याच्या खुणा त्यांच्या अंगावर आहेत. त्या खुणा काही दिवसांनी मिटतील हि पण मनावरच्या खोल जखमाचे काय ? आंदोलक आपल्याशी अशा पद्धतीने वागले यावर या महिला शिपायांचा अजूनही विश्वास बसलेला नाही. तो प्रसंग इतका भयानक होता की, आम्हाला एकटे गाठून जे प्रकार केले गेले ते आम्ही सांगूही शकत नाही, अशी या महिला शिपायांची व्यथा आहे. आजही तो प्रसंग आठवला तर त्यांच्या अंगावर काटा उभा राहतो. 

आम्ही हि मदतीसाठी हतबल होतो पण आम्हाला वाचविण्यासाठी कुणीही आले नाही. महिला शिपायांचा विनयभंग करणाऱ्या प्रत्येकाला शोधून काढून त्याच्यावर कारवाई करण्यासाठी मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे अन्वेषण विभागाने कंबर कसली असली तरी. परंतु मुंबई पोलिसांचा आंदोलकांना अजिबात धाक राहिला नसल्याचे या निमित्ताने उघड झाले आहे. पोलीस आपले काही वाकडे करू शकत नाही हे आंदोलकांना पुरते माहित झाले असावे. खरे तर आझाद मैदानातील मोर्चाच्या बंदोबस्तासाठी या शिपायांना अतिरिक्त पोलीस बळ म्हणून तैनात करण्यात आले होते. अशा मोर्चामध्ये महिला सहभागी करत येत नाही. याची संपूर्ण कल्पना असतानाही या महिला पोलीस शिपायांना बंदोबस्ताच्या कामी जुंपण्यात आले होते. यावर कोणीच बोलायला तयार नाही. ना आबा ना बाबा ?  महिला पोलीस शिपायांना बंदोबस्ताच्या कामी गरज भासली तरच बोलाविण्यात येणार होते. त्यामुळे या सर्वजणी आजाद मैदान परिसरात होत्या. हिंसाचार उफाळू लागला तेव्हा यापैकी प्रत्येकीला जमावाने घेराव घालून त्यांचा विनयभंग केला. मुंबई सीएसटी स्थानक परिसरात गेल्या शनिवारी काही मिनिटेच घडलेल्या या अत्याचाराने त्या पुरत्या हादरून गेल्या.. या विरुद्ध आता पोलिसांनी आझाद मैदानात मोर्चा काढायचे बाकी राहिले आहे. याचीच वाट राज्य सरकार पाहतेय का ????